स्मार्ट मीटर अब पोस्ट-पेड की तरह चलेंगे, प्रीपेड व्यवस्था खत्म — ऊर्जा मंत्री का बड़ा फैसला

लखनऊ। उत्तर प्रदेश सरकार ने बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत देते हुए स्मार्ट/प्रीपेड मीटर व्यवस्था में अहम बदलाव का निर्णय लिया है। प्रदेश के ऊर्जा मंत्री ए. के. शर्मा ने ‘उपभोक्ता देवो भव:’ की भावना के तहत घोषणा की कि अब सभी स्मार्ट मीटर सामान्य पोस्ट-पेड मीटर की तरह कार्य करेंगे और प्रीपेड व्यवस्था समाप्त की जा रही है।
ऊर्जा मंत्री ने बताया कि उपभोक्ताओं को आ रही तकनीकी दिक्कतों को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है। अब उपभोक्ताओं को हर महीने की 1 से 30 तारीख तक की खपत का बिल अगले 10 दिनों में एसएमएस या व्हाट्सऐप के माध्यम से भेजा जाएगा, जिसे निर्धारित समय सीमा में जमा करना होगा।
उन्होंने उपभोक्ताओं से अपील की कि वे अपना मोबाइल नंबर अपडेट कराएं और विभाग से आने वाले संदेशों पर ध्यान दें। साथ ही स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि किसी भी स्थिति में महीने के भीतर बिजली आपूर्ति नहीं काटी जाएगी।
बकाया बिल के मामलों में भी राहत देते हुए सरकार ने उपभोक्ताओं को 10 किश्तों में भुगतान की सुविधा देने का निर्देश दिया है। इसके अलावा पुराने मीटरों को स्मार्ट-प्रीपेड मीटर से बदलने की प्रक्रिया फिलहाल स्थगित कर दी गई है।
ऊर्जा मंत्री ने कहा कि हाल ही में लगाए गए स्मार्ट मीटरों से जुड़ी शिकायतों का समाधान प्राथमिकता के आधार पर किया जाएगा। गर्मी के मौसम में बिजली संबंधी कोई परेशानी न हो, इसके लिए शक्ति भवन में समीक्षा बैठक कर अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए हैं।
सरकार ने इस फैसले को सुशासन और उपभोक्ता हित में उठाया गया महत्वपूर्ण कदम बताया है।