सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर पुनर्विचार हेतु कल सौंपा जाएगा ज्ञापन

कासगंज।अनिवार्य टीईटी को लेकर आए सुप्रीम कोर्ट के फैसले से शिक्षक वर्ग में खासा निराशा देखी जा रही है। हालांकि 2011 से प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक स्तर पर भर्तियां टीईटी के आधार पर ही हुई हैं। किंतु यहां समस्या पुराने शिक्षकों को लेकर है। गौरतलब है कि 2011 में एनसीटीई की अधिसूचना जारी होने से पूर्व की भर्तियां तत्कालीन मानक अनुसार हुई थी। टीईटी को 2011 से लागू किया गया था। अब ऐसे में सेवाकाल के दौरान नियमावली परिवर्तित करने से पुराने शिक्षकों के सामने एक बड़ी मुसीबत खड़ी हो रही है। इसी के मद्देनजर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर पुनर्विचार हेतु प्रदेश व्यापी अभियान चलाया जा रहा है। जिसके तहत कल बुधवार 10 सितंबर को जिलाधिकारी कार्यालय कासगंज पर प्रधानमंत्री, केंद्रीय शिक्षा मंत्री, मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश एवं शिक्षा मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार के नाम संबोधित ज्ञापन दोपहर 2.30 बजे सौंपा जाएगा। जनपदीय प्राथमिक शिक्षक संघ के महामंत्री मुनेश राजपूत, वरिष्ठ उपाध्यक्ष दिलीप यादव, अंकित पुंढीर एवं अन्य पदाधिकारियों ने जनपद के अधिक से अधिक शिक्षकों से ज्ञापन कार्यक्रम में शामिल होने की अपील की है।