महाशिवरात्रि मेले में निजी संपत्तियों के आगे लगी दुकानों से वसूली पर विवाद
दुकानदारों ने नगर पालिका को सौंपा ज्ञापन, पालिका ने किराया वसूली के लिए पुलिस बल मांगा
सोरों (कासगंज)। महाशिवरात्रि मेला 2026 को लेकर सोरों में निजी संपत्तियों के आगे लगी कांवड़ व अस्थायी दुकानों से वसूली को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। एक ओर स्थानीय दुकानदारों ने ठेकेदार के माध्यम से भुगतान कराने के विरोध में नगर पालिका को ज्ञापन सौंपकर आपत्ति दर्ज कराई है, वहीं दूसरी ओर नगर पालिका परिषद ने नियमानुसार किराया वसूली सुनिश्चित कराने के लिए पुलिस बल उपलब्ध कराने का अनुरोध किया है।
दुकानदारों का आरोप: परंपरागत स्थान पर भी मांगा जा रहा भुगतान
दुकानदारों का कहना है कि वे वर्षों से शिवरात्रि मेले में अपनी निजी एवं निर्धारित पारंपरिक जगहों पर दुकान लगाते आ रहे हैं। आरोप है कि इस बार संबंधित ठेकेदार द्वारा दुकानों के स्थानों की नाप-जोख कर धनराशि जमा करने का दबाव बनाया जा रहा है, जबकि पूर्व वर्षों में ऐसा कोई प्रावधान नहीं था।
व्यापारियों के अनुसार नई व्यवस्था से उनकी आजीविका पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़ रहा है। उन्होंने अधिशासी अधिकारी से निष्पक्ष जांच कर पारंपरिक स्थान सुरक्षित रखने तथा कथित अतिरिक्त वसूली पर रोक लगाने की मांग की है।
नीलामी प्रक्रिया से दिया गया ठेका
नगर पालिका परिषद, सोरों द्वारा 11 फरवरी 2026 को जारी पत्र में उल्लेख किया गया है कि महाशिवरात्रि के अवसर पर अस्थायी भोला मेला दुकानों हेतु भूमि/प्रकार आवंटन का ठेका सार्वजनिक नीलामी प्रक्रिया के माध्यम से दिया गया है।
पत्र के अनुसार निकाय सीमा क्षेत्र एवं कुछ निजी संपत्तियों के आगे बिना अनुमति अस्थायी दुकानें लगाए जाने की सूचना है, जिससे स्वीकृत ठेकेदार द्वारा किराया वसूली में बाधा उत्पन्न हो रही है। इसी क्रम में नगर क्षेत्र सोरों तथा लहरा गंगा घाट पर अस्थायी दुकानों से नियमानुसार वसूली सुनिश्चित कराने हेतु सहयोगात्मक पुलिस बल उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया है।
ज्ञापन देने वालों में ये रहे शामिल
ज्ञापन सौंपने वालों में करण सिंह, कालीचरण, आकाश दुबे, गंगाराम, दौलत राम, रूप किशोर, सचिन, मनीष चौधरी, विपिन, आकाश गुप्ता, मनोज, अमित, सुशीला देवी, अनुज, रामू, दिलीप, किशन कुमार, रवि, सुशील, श्रीकृष्ण, ऋतिक, गोविंद बल्लभ, हरिकृष्ण, आयुष सहित अन्य लोग मौजूद रहे।
मामले को लेकर व्यापारियों और नगर पालिका प्रशासन के बीच मतभेद खुलकर सामने आ गए हैं। अब देखना होगा कि प्रशासनिक स्तर पर समन्वय बनाकर इस विवाद का समाधान कैसे निकाला जाता है।
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Author: Soron Live 24
